धारा 144 लागू

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले हुई थी हिंसा, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के शुक्रवार को राज्य के चुराचांदपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले कार्यक्रम स्थल पर भीड़ ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मुख्यमंत्री आज जिम-सह-खेल सुविधा का उद्घाटन करने वाले थे। कथित तौर पर भीड़ की हिंसा का नेतृत्व स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ने किया था, जो आरक्षित और संरक्षित वन और आर्द्रभूमि के भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सर्वेक्षण पर आपत्ति जताता रहा है। आदिवासी फोरम ने राज्य सरकार पर गिरजाघरों को गिराने का भी आरोप लगाया है।

हिंसा के बाद, इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और चुराचांदपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आक्रोशित भीड़ को आयोजन स्थल के अंदर कुर्सियों और अन्य संपत्तियों को तोड़ते देखा गया और नवनिर्मित जिम के खेल उपकरणों में भी आग लगा दी गई।

स्थानीय पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई और भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन सैकड़ों जलती हुई कुर्सियों से कार्यक्रम स्थल को पहले ही नुकसान हो चुका था। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, चुराचंदपुर प्रशासन ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

पुलिस ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उत्तेजित भीड़ ने न्यू लमका में पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए सेट-अप ओपन जिम को आंशिक रूप से आग के हवाले कर दिया, जिसका उद्घाटन बीरेन सिंह करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हिंसा के कारण मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया है या नहीं।

जनजातीय मंच पर भीड़ हिंसा

कथित तौर पर भीड़ की हिंसा का नेतृत्व स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ने किया था, जो भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के आर्द्रभूमि के अलावा आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर आपत्ति जता रहा है। जनजातीय मंच ने राज्य सरकार पर गिरजाघरों को गिराने का आरोप लगाया।

मंच ने एक बयान में कहा कि उसे सरकार के खिलाफ असहयोग अभियान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह उसके कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हुई और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से जिले में आठ घंटे की हड़ताल का भी आह्वान किया गया।राज्य के आदिवासियों के प्रति सौतेला व्यवहार करने के आरोपों के साथ कुकी छात्र संगठन ने भी मंच का समर्थन किया है। मणिपुर सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कथित तौर पर यह कहते हुए राज्य में तीन चर्चों को गिरा दिया था कि ये अवैध रूप से बनाए गए थे।

 

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