जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीकर वाले कार्यक्रम में उनका पूर्व निर्धारित संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है। मोदी सीकर के कस्बे में एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
गहलोत ने बृहस्पतिवार सुबह इस बारे में ट्वीट किया और मोदी से मांग की कि वह ‘अग्निवीर योजना’ को वापस लेकर सेना में स्थाई भर्ती जारी रखें, जातिगत जनगणना के राज्य सरकार के संकल्प प्रस्ताव पर फैसला करें। गहलोत ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित तीन मिनट का संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है, इसलिए मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखने वाले थे उन्हें अब इस ट्वीट के माध्यम से रख रहे हैं और उम्मीद है कि मोदी छह महीने में अपनी इस सातवीं राजस्थान यात्रा के दौरान इन्हें पूरा करेंगे। गहलोत ने पहली मांग में कहा है कि राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर ‘अग्निवीर योजना’ को वापस लेकर सेना में स्थायी भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।
सीएम गहलोत ने रखी ये मांग
अपने ट्वीट में गहलोत ने आगे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं. आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे.
1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए.
2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए.
3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय लें.
4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्र सरकार 60 फीसदी की फंडिंग दे.
5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए. मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें.
