रविवार को राज्यों के बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक विवाह के मुद्दे को विधायिका पर छोड़ देने का अनुरोध किया गया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वह संयुक्त बैठक में सर्वसम्मत से इस राय पर पहुंची हैं कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायपालिका इसे विधायिका पर छोड़ दे।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले के लंबित होने की जानकारी पाकर देश का प्रत्येक जिम्मेदार और विवेकशील नागरिक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है।
99.9% लोग खिलाफ
बीसीआई अपने सोर्स का खुलासा किए बिना यह दावा किया है कि देश के अधिसंख्य लोग समलैंगिक विवाह के विरुद्ध हैं। उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि समलैंगिक विवाह के मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारे देश में 99.9% से अधिक लोग ‘सेम सेक्स मैरिज के विचार’ का विरोध करते हैं। इसलिए बीसीआई व्यापक प्रसार परामर्श के लिए सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने का संकल्प लेती है।
