लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए। बैठक में कानपुर और लखनऊ में निजी ई-बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) मॉडल पर शुरू होगी। इसके तहत 12 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनसीसी मॉडल में सरकार निजी कंपनियों को ई-बस संचालन का लाइसेंस देगी। रूट का निर्धारण सरकार करेगी, जबकि किराया लखनऊ और कानपुर की मौजूदा सिटी बस दरों के आधार पर तय होगा। चार्जिंग की पूरी व्यवस्था निजी संचालक को करनी होगी।
