रायपुर। प्रदेश में हानिकारक और रिसाइकिल न होने वाले कचरे का अब वैज्ञानिक तरीके से तुरंत निपटान किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 के तहत 28.27 करोड़ की लागत से सभी 33 जिलों में सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ) स्थापित किया जाएगा। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की ओर से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नगरीय निकायों को भूमि उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। कुछ जिलों में जमीन का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार प्रयास हो रहे हैं। लैंडफिल साइट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रथम चरण में जमीन चिह्नांकन का कार्य हो रहा है, इसके बाद डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाएगा। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत वेस्ट का 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा ऐसा होता है, जिसे न तो रिसाइकिल किया जा सकता है और न ही फिर से इस्तेमाल होता है। कचरे की श्रेणियों में मेडिकल वेस्ट, मल्टी लेयर फिल्म, सिरेमिक की टूटी टाइल्स, छोटे थर्माकोल के टुकड़े, पाउच के कटे हुए टुकड़े आदि शामिल हैं।