नई दिल्ली: अरहर दाल के स्टॉक की जमाखोरी की खबरों के बीच, सरकार ने राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में आयातकों, मिलरों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं के पास मौजूद स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है।
सूत्रों ने बताया कि उपभोक्ता मामलों की अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्टॉक के खुलासे की निगरानी के लिए समिति की घोषणा का उद्देश्य बाजार में जमाखोरों और बेईमान सटोरियों से निपटना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी करीब से नजर रख रही है ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
सरकार ने 12 अगस्त, 2022 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अरहर के संबंध में स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए राज्यों को एक परामर्श जारी किया था।
