नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) के निर्यात पर रोक (export ban) लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है।
डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि देश में पिछले कुछ समय से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी आई है। खासतौर पर गेहूं, चावल, दूध और सब्जियों की कीमत तेजी से बढ़ी है। पिछले दस दिन में देशभर में चावल की कीमत में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है।
निर्यात की इसकी हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी
खाद्य मंत्रालय ने बयान के मुताबिक, गैर-बासमती उसना चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि कुल निर्यात में दोनों किस्मों के चावन का हिस्सा काफी ज्यादा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी है।
इन देशों को होता है निर्यात
जानकारी के मुताबिक, भारत से गैर-बासमती सफेद चावल का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 42 लाख डॉलर के करीब था। इससे पिछले साल में निर्यात 26.2 लाख डॉलर बताया गया था। भारत प्रमुख रूप से थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका को गैर-बासमती चावल निर्यात करता है।
डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना में क्या?
मामले को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक, गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि चावल की घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। खुदरा कीमतें एक साल में 11.5 फीसदी और पिछले महीने में तीन प्रतिशत तक बढ़ी हैं।
