केंद्रीय बजट में कृषि विकास के लिए पर्याप्त प्रावधानःडा. मनीष

शाहजहांपुर (बीएपी संवाद)। एसएस कॉलेज के वाणिज्य संकाय द्वारा बजट पर चर्चा के क्रम में आज, कृषि विकास प्रावधानों पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप-प्राचार्य/वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ अनुराग अग्रवाल ने स्वामी शुकदेवानंद जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ मनीष कुमार ने कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के सर्वागीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रख कर अनेक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं का प्रावधान किया है। इस बजट में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 9,504 करोड़ दिए गए हैं। इससे उच्च गुणवत्ता उपज, जैविक खेती के साथ बीज गुणवत्ता और फसलों में लगने वाले रोगों को कमतर करने, नए बीजों की उन्नत किस्मों पर शोध और प्रसंस्करण पर काम किया जाएगा। इसके अलावा बजट में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए और भी कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। हरित खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘श्रीअन्न’ नामक योजना प्रारंभ की गई है। कृषि ऋण कोष को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा खेती में डिजिटल तकनीक, मछली और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-एनएफएसएम की योजना लागू करने की व्यवस्था है। कृषि में तकनीकि के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इनके लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। डॉ देवेंद्र सिंह के संयोजन और डा रूपक श्रीवास्तव के संचालन में हुए कार्यक्रम में डा अनुराग अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉ कमलेश गौतम, डॉ गौरव सक्सेना, डॉ, अजय कुमार वर्मा, डॉ सचिन खन्ना, श्री प्रकाश कुमार वर्मा, अपर्णा त्रिपाठी, प्रतीक्षा मिश्रा समेत बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

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