Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है. हालांकि अभी इसका अधिकारिक ऐलान होना बाकी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी.
अब इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक महिला आरक्षण विधेयक को 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है.
बता दें कि करीब 27 सालों से महिला आरक्षण बिल लंबित है. इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से कम है.
