उत्तराखंड। प्रवर्तन निदेशालय (ED ) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में अतिरिक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त पूर्व आईएएस अधिकारी राम बिलास यादव की 20.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यादव के खिलाफ सतर्कता प्रतिष्ठान, देहरादून द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2016 के बीच चेक अवधि के दौरान, यादव ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 78,51,777 रुपये कमाए, जबकि उनका खर्च 21.40 करोड़ रुपये था। इसलिए, उन पर आय से अधिक करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। 20.61 करोड़ जो उनकी कानूनी आय के ज्ञात स्रोतों से 2,626 प्रतिशत अधिक था।
जांच के दौरान ईडी ने 19 मई को यादव को गिरफ्तार कर लिया। “पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि यादव द्वारा कमाए गए इस अवैध धन का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक फ्लैट, जमीन के चार टुकड़े खरीदने में किया गया और लखनऊ, जनता विद्यालय में अपने घर की इमारतों के निर्माण पर भी खर्च किया गया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, गुडंबा, लखनऊ, एक कॉम्प्लेक्स और दिवंगत रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट, गाजीपुर और चल संपत्ति में निवेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने कहा कि अपराध की आय की पहचान के बाद फ्लैटों, जमीन के टुकड़ों और उस पर निर्माण के रूप में 18.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश दिया जाएगा, क्योंकि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.03 करोड़ रुपये जारी किए गए।
